Cabinet has
approved the new education policy. Education
policy changes after 34 years.
----5
Years Fundamental ---
1. Nursery @
4 Years
2. Jr KG @
5 Years
3. Sr KG @
6 Years
4. Std 1st @ 7 Years
5. Std 2nd @ 8 Years
----
3 Years Preparatory ---
6. Std 3rd @ 9 Years
7. Std 4th @ 10 Years
8. Std 5th @ 11 Years
-----
3 Years Middle ---
9. Std 6th @ 12 Years
10.Std
7th @ 13 Years
11.Std
8th @ 14 Years
----
4 Years Secondary ---
12.Std
9th @ 15 Years
13.Std
SSC @ 16 Years Secondary School Certificate
14.Std
FYJC @ 17 Years First-Year Junior College
15.STD
SYJC @ 18 Years Second-Year Junior College
केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। कॉलेज की डिग्री 4 साल की।10वीं बोर्ड खत्म। MPhil भी होगा बंद।
Board
will be in 12th class only. 4 years of college degree. 10th board finish. MPhil
will also be closed.
अब 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा. बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।
Now students up to 5th will be taught in
mother language, local language and national language only. The rest of the
subjects, even if they are English, will be taught as a subject.
अब सिर्फ 12वींं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी. जबकि इससे पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा।
Now
just have to take the board examination in the 12th. Whereas before
it was mandatory to take the 10th board exam, which will not happen now.
9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी. स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा (ऊपर का टेबल देखें)।
Examination
will be done in the semester from 9th to 12th class. Schooling will be taught
under the 5 + 3 + 3 + 4 formula (see table above).
कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी. यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी।
College
degree will be 3 and 4 years. That is, certificate on first year of graduation,
diploma on second year, degree in third year.
3
साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है. वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में
MA कर सकेंगे।
The
3-year degree is for students who do not have higher education. On the other
hand, students doing higher education will have to do a 4-year degree. Students
doing 4 years degree will be able to do MA in one year.
अब स्टूडेंट्स को
MPhil नहीं करना होगा. बल्कि MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे.
Now
students do not have to MPhil. Rather MA students will now be able to do PHD
directly.
स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स. हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है.
Students
will be able to do other courses in between. Gross enrollment ratio will be 50%
by 2035 in higher education. At the same time, under the new education policy,
if a student wants to do another course in the middle of a course, then he can
take a second course by taking a break for a limited time from the first
course.
हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं. इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे. वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे. एक नैशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं.
Many
improvements have also been made in higher education. Improvements include
graded academic, administrative and financial autonomy etc. Apart from this,
e-courses will be started in regional languages. Virtual labs will be developed.
A Nation Educational Scientific Form (NETF) will be introduced. Explain that
there are 45 thousand colleges in the country.
सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम।
 स्कूल में 10+2 सिस्टम ख़त्म। लागु होगी 5+3+3+4 भारत में नई शिक्षा नीति।){kind=link}
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